पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या कालावधीत 2014 पासून सुरू झालेल्या सर्व शासकीय योजनांची (PM Modi Yojana 2021) माहिती. नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या योजना (Pm Modi Yojana List) विषयी सविस्तर माहिती या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2014 पासून सुरू केलेल्या सर्व महत्वाच्या शासकीय योजनांची माहिती. योजनांसाठी अर्ज कसा करावा, योजनांचे फायदे आणि अनुदान या सर्वांविषयी माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
{tocify} $title={Table of Contents}
1) प्रधामंत्री गरीब कल्याण योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची सुरुवात केंद्र सरकारने 26 मार्च 2020 रोजी केली आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना, आपल्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनेंतर्गत विविध प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत.या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून 1.70 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
आपल्या सर्वांना माहितच आहे की देशात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची दुसरी लाट चालू आहे. ज्यामुळे अनेक राज्यात लॉकडाऊन आहे. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत रेशन देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत रेशन पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रस्ते रहिवासी, कचरा गोळा करणारे, फेरीवाले, रिक्षा चालक, प्रवासी कामगार इत्यादी नागरिकांना प्राधान्य दिले जाईल. डीएफपीडीचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी ही माहिती दिली.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने विषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा
2) आयुष्मान भारत योजना
देशातील गरीब आणि मागासवर्गीय कुटुंबांना आरोग्याशी संबंधित मुख्य अडचणींवर मात करण्यासाठी आर्थिक आरोग्य विमा देण्यासाठी देशातील पंतप्रधान आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पंतप्रधान आयुष्मान भारत योजना सुरू केली जात असून ती विजापूर जिल्ह्यात करण्यात आली. छत्तीसगड एप्रिल 2018 रोजी आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या वाढदिवशी 25 सप्टेंबर 2018 रोजी देशभरात लागू करण्यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत 10 कोटीहून अधिक गरीब कुटुंबांचा आरोग्य विमा देण्यासाठी समावेश केला जाईल. आयुष्मान भारत योजना पंतप्रधान जन आरोग्य योजना म्हणूनही ओळखली जाते. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत शासकीय / पॅनेल रुग्णालये व खाजगी आरोग्य केंद्रांमध्ये मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. आज आम्ही आपल्याला या लेखाद्वारे पंतप्रधान आयुष्मान भारत योजनेशी संबंधित सर्व माहिती जसे की नोंदणी, पात्रता तपासणी, अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे इत्यादी बद्दल माहिती देणार आहोत कृपया हे पोस्ट शेवट पर्यन्त वाचावी ही विनंती.
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजने विषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
3) प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रत्येकी 10 रुपयात एलईडी बल्बचे वाटप केले जाईल. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबास सुमारे तीन ते चार एलईडी बल्ब देण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक ग्रामीण उर्जा कार्यक्षमता सेवा लिमिटेडच्या वतीने पुढच्या महिन्यात वाराणसीसह देशातील पाच शहरांच्या ग्रामीण भागात Pradhanmantri Gramin Ujala Yojana 2021 सुरू करण्यात येणार आहे. एप्रिलपर्यंत ही योजना संपूर्ण भारतभर राबविली जाईल.
Pradhanmantri Gramin Ujala Yojana 2021 ही योजना सुरू करण्यामागील मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे गावात उर्जा कार्यक्षमता आणणे होय. Pradhanmantri Gramin Ujala Yojana 2021 च्या माध्यमातून वीज बिले कमी प्रमाणात येतील. जेणेकरुन लोकांची बचत वाढेल. या योजनेंतर्गत सुमारे 15 ते 20 कोटी लाभार्थ्यांना 60 कोटी एलईडी बल्बचे वाटप केले जाईल. प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजनेच्या माध्यमातून लोकांच्या पैशातच बचत होणार नाही तर त्यांना एक चांगले जीवन मिळू शकेल. या योजनेद्वारे एलईडी बल्बची मागणी देखील वाढेल ज्यामुळे गुंतवणूक देखील वाढेल.
ग्रामीण उर्जा योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात ऊर्जा कार्यक्षमता आणणे. या योजनेद्वारे 10 रुपयात एलईडी बल्ब देण्यात येईल. ज्यामुळे विजेचा वापर कमी होईल आणि पैशांची बचत होईल. ग्रामीण उजाला योजना ही ग्रामीण भागाचा विकास करेल आणि 2021 पर्यंत ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारेल. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील लोकांना ऊर्जा कार्यक्षमतेबद्दल जागरूक केले जाईल जेणेकरून संपूर्ण देशाचा विकास होण्यास मदत होईल.
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजने विषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
4) मृदा आरोग्य कार्ड योजना
भारत सरकारच्या वतीने देशातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सन 2015 मध्ये मृदा आरोग्य कार्ड योजना सुरू केली गेली. या योजनेंतर्गत देशातील शेतकर्‍यांना जमिनीच्या माती गुणवत्तेचा अभ्यास करून चांगले पीक घेण्यास मदत केली जाईल. या मृदा आरोग्य कार्ड योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना आरोग्य कार्ड दिले जाईल, ज्यामध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या मातीच्या प्रकाराविषयी (शेतकर्‍यांना जमिनीच्या मातीच्या प्रकाराविषयी माहिती दिली जाईल) व मातीची गुणवत्ता याची माहिती दिली जाईल आणि या योजनेच्या आधारे शेतकर्‍यांना चांगली पिके घेण्यास मदत होईल.
केंद्र शासनाच्या वतीने मृदा आरोग्य कार्ड प्रत्येक ३ वर्षात शेतकर्‍यांना देण्यात येईल. शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीच्या गुणवत्तेनुसार हे कार्ड प्रदान केले जाईल जे 3 वर्षांसाठी 1 वेळा असेल. या योजनेनुसार, 3 वर्षांत भारतभरातील सुमारे 14 कोटी शेतकर्‍यांना हे कार्ड देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. हे मृदा आरोग्य कार्ड शेतातील पोषण / खतांविषयी माहिती देईल. मृदा आरोग्य कार्ड हे एक रिपोर्ट कार्ड आहे ज्यामध्ये मातीच्या गुणवत्तेबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती प्रदान केली जाईल.
या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे देशातील शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा अभ्यास करून मृदा आरोग्य कार्ड प्रदान करणे. जेणेकरुन शेतकरी जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे शेती करू शकेल. शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतातील मातीच्या आरोग्यानुसार पिके लावण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. मृदा आरोग्य कार्ड योजना 2021 मातीच्या गुणवत्तेनुसार पीक लावून पिकाची उत्पादक क्षमता वाढवेल, जेणेकरुन शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढेल आणि खतांचा उपयोग मातीचा आधार व समतोल वाढविण्याचे उद्दीष्ट आहे. शेतक्यांना कमी किंमतीत अधिक उत्पादन मिळू शकेल.
मृदा आरोग्य कार्ड योजने विषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
5) स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजनेंतर्गत आतापर्यंत देशात ३०४७०७ मालमत्ता कार्ड वाटण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण चे काम ३५०४९ गावात पूर्ण करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत जमिनींचे आधारकार्ड प्रमाणे युनिक आयडी तयार केले जात आहेत. यामध्ये मालमत्तेचे वर्गीकरण होईल. देशात एकूण ६५५९५९ गावे आहेत, त्यापैकी ५९१४२१ गावांसाठी महसूल नोंदींचे डिजिटायझेशन केले गेले आहे. इतकेच नाही तर 53 टक्के नकाशे देखील डिजिटल करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मते देशातील १३१०५ खेड्यांमध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन सध्या सुरू आहे. तर ५१५४३ गावात हे काम अद्याप सुरू झालेले नाही आणि लवकरच सुरू करण्यात येईल. भूमी अभिलेख डेटाबेस संगणकीकरणानंतर कोणत्याही मालमत्तेचा आयडी तयार करणे सोपे होईल. म्हणजेच अजून सुद्धा ६४,५३८ गावांच्या जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करणे बाकी आहे.
‘स्वामित्व’ योजना ही पंचायती राज मंत्रालयाने सुरू केलेली एक केंद्र सरकारची योजना आहे. याची सुरुवात २४ एप्रिल २०२० रोजी पंचायती राज दिनाच्या निमित्ताने झाली.तसेच 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्या अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील घरमालकांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे हा त्यामागचा हेतू आहे. ही योजना संपूर्ण भारतभर 4 वर्षात (2020-2024) लागू केली जाईल आणि त्यामध्ये सर्व गावे समाविष्ट होतील. योजनेच्या पायलट तरणात (2020-21) सहा प्रमुख राज्यांतील सुमारे 1 लाख गावांमध्ये योजना राबविण्याचे काम पूर्ण केले जाईल. यात हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि कर्नाटकचा समावेश आहे. पंजाब-राजस्थानमधील काही सीमावर्ती गावांचा देखील समावेश यामध्ये असेल.
उत्तर प्रदेश महसूल विभागाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, स्वामित्व योजने मार्फत प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होईल. ज्यामध्ये त्या जागेचा युनिक आयडी असेल. हे कार्ड आधार कार्डप्रमाणेच असेल. त्याद्वारे, जमीन खरेदी-विक्रीतील घोटाळे टाळता येऊ शकतात. उत्तर प्रदेशात यासाठी जोरदार काम सुरू आहे. शासनाचा महसूल विभाग कृषी, रहिवासी व व्यावसायिक जमिनी चिन्हांकित करून युनिक क्रमांक देत आहे.
स्वामित्व योजने विषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
6) अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना २०२१ ही ही असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी जाहीर करण्यात आली होती. परंतु, आता ज्यांचे लोकांचे पोस्ट ऑफिसमध्ये अकाऊंट आहे, असे 18 ते 40 वयोगटातील भारतीय नागरिक या योजनेत गुंतवणूक करुन प्रत्येक महिन्याला ५००० रुपयापर्यंत पेन्शनचा लाभ घेऊ शकतात. आणि या योजनेत रक्कम जमा करणाऱ्या व्यक्तीस वयाच्या 60 वर्षांनंतर पेन्शन मिळू लागेल. अटल योजनेतील पेन्शनची रक्कम ही तुम्ही गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर आणि त्यांच्या वयावर अवलंबून असेल.
या योजनेच्या माध्यमातून तुम्हाला कमीत कमी 1000, 2000, 3000, 4000 किंवा जास्तीत 5000 रुपये पेन्शन मिळू शकते. केंद्र सरकारने 2015 मध्ये ही योजना सुरु केली. या योजनेसाठी जर तुम्हाला नोंदणी करायची असेल तर तुमच्याकडे सेव्हिंग्ज अकाऊंट, आधार कार्ड,व मोबाइल नंबर असणे आवश्यक आहे.
जितक्या लवकर तुम्ही या योजनेत सहभागी व्हाल, तितका जास्त फायदा तुम्हाला मिळेल. जर कोणतिही व्यक्ती वयाच्या 18 वर्षी अटल पेंशन योजनेत सहभागी झाली तर त्यास वयाच्या 60 वर्षांनंतर 5000 रुपये पर्यन्त पेन्शन मिळू शकते, मात्र यासाठी संबंधित व्यक्तीस प्रती महिना 210 रुपये या योजनेत जमा करणं आवश्यक आहे. म्हणजेच रोज तुम्ही जर 7 रुपये जमा केले तर तुम्हाला 60 वर्षांनंतर दरमहा 5000 रुपये पेन्शन मिळू शकते. जर तुम्ही दर महिन्याला 42 रुपये जमा केले तर तुम्हाला दरमहा 1000 रुपये पेन्शन मिळणार. त्याचप्रमाणे 2000 रुपये पेन्शनसाठी 84 रुपये, 3000 रुपयांसाठी 126 रुपये, 4000 रुपये पेन्शनसाठी दरमहा 168 रुपये मिळवण्यासाठी तुम्हाला पैसे जमा करावे लागतील.
अटल पेंशन योजने विषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
7) किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेबद्दल अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा
8) प्रधानमंत्री गती शक्ति योजना
गतीशक्ती योजने विषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
उर्वरित योजना प्रकाशित झाल्यानंतर येथे पोस्ट केल्या जातील.