शेतकरी मित्रांनो, महाराष्ट्र सरकार ने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी तब्बल १० कोटी ३ लक्ष ५० हजार रूपयांचा निधि मंजूर केलेला आहे. (balasaheb thakare krushi vyavsay v gramin parivartan prakalp)
राज्य सरकारच्या कृषी विभागानं याबाबतच शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य सरकारनं सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी हा संपूर्ण निधी मंजूर केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) हा प्रकल्प २०१९-२० ते २०२६-२७ या कालावधीसाठी राबविला जाणार आहे.
हेही वाचा – Atal Pension Scheme 2021 – सर्वांनाच मिळेल ५००० रुपयांपर्यंतचे पेंशन – वाचा सविस्तर
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय कृषी प्रकल्प काय आहे?
महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान आणि महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात “महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन” प्रकल्पाची आखणी व अंमलबजावणी ही सन २०१९-२० ते २०२६-२७ या कलावधीत करण्यात येणार आहे. प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर त्याला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आले. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रामध्ये “स्मार्ट” उपाययोजना राबवून ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
|
योजनेचे नाव |
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प |
|
राबविणारे राज्य |
महाराष्ट्र |
|
कालावधी |
२०१९-२०२६ |
|
क्षेत्र |
कृषी |
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय कृषी प्रकल्पाचे ध्येय
ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला बळकटी देऊन तसेच कृषी आधारित व्यवसायांच्या उभारणीला बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे. कृषी व्यवसांयाची लवचिकता आणि संसाधन वापरण्याची कार्यक्षमता वाढवणं हे या प्रकल्पाचं मुख्य उद्दिष्ठ आहे. या प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी संघटीत असणं अनिवार्य आहे. कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, पणन विभागासह इतर विभागांमार्फत या प्रकल्पाची अंमबलबजावणी प्रामुख्याने केली जाणार आहे.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय कृषी प्रकल्पाचा कालावधी
महाराष्ट्र शासनाचा हा प्रकल्प सात वर्षांच्या कालावधीत राबविण्याचा विचार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च तब्बल २१०० कोटी रुपये असून जागतिक बँकेकडून १४७० कोटी तर राज्य सरकार ५६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. ही योजना 2020-21 ते 2026-27 या कालावधीपर्यंत राबवला जाईल. या प्रकल्पामध्ये कृषी सहकारी संस्थेला प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के अनुदान दिलं जाते. स्मार्ट या प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२० मध्ये सुरु झाली होती. शेतकरी गटांनी या योजनेविषयी सविस्तर माहिती घेण्याासाठी https://www.smart-mh.org/ या वेबसाईटला भेट द्यावी.
मित्रांनो, माहिती आवडली असल्यास आपल्या मित्रांसोबत नक्कीच शेअर करा. आणि अश्याच प्रकारे दररोज नव-नवीन माहिती मिळवण्यासाठी आजच आमच्या Telegram चॅनल ला जॉइन व्हा.