राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा अधिक फायद मिळणार आहे. गेल्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांनी 5800 कोटीपैकी फक्त 900 कोटी रुपयांच्या रकमेचे वितरण केले होते. Pik Vima News
 |
| Maharashtra Pik Vima News |
राज्यातील शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी महाविकासआघाडी च्या सरकारकडून नवे धोरण आखले जात आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसून शेतकऱ्यांना याचा खूप मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यासंदर्भात भाष्य केले.
त्यानुसार राज्य सरकार पीक विमा वितरणासाठी नफा आणि तोटा कॅपिंग सिस्टम (profit and loss caping system) आणण्याच्या विचारा करत आहे. त्यासाठी राज्य सरकार नवे धोरण आखत आहे. या धोरणामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा अधिक फायद मिळणार आहे. गेल्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांनी 5800 कोटीपैकी केवळ 900 कोटी रुपयांच्या रकमेचेच वितरण केले होते. त्यामुळे सरकार विमा कंपन्याच्या मनमानीला चाप लावण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
हरियाणा सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना 7000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. धान्याच्या उत्पादनाऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सध्याच्या घडीला हरियाणात 1,26,928 हेक्टरवर धान्याशिवाय इतर पिकांचे उत्पादन घेतले जात आहे. अशा पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना 7000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
त्यासाठी शेतकऱ्यांना 25 जूनपर्यंत मेरा पानी-मेरी विरासत योजनेच्या (Mera Pani Meri Virasat Scheme) पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल. तसेच एग्रो फारेस्ट्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एका एकरात 400 झाडे लावली असतील तर त्यांना 10 हजार रुपयांची मदत देखील मिळणार आहे.
मेरा पानी-मेरी विरासत योजनेच्या पोर्टलवर जाऊन शेतकऱ्यांना आपण किती एकरात पीक घेतले आहेत, ही माहिती नोंद करावी लागेल. नंतर या माहितीची पडताळणी केली जाईल. यामध्ये पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाणार आहे. यामध्ये कोणतेही अडथळे येता कामा नये, असे निर्देश सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे झज्जर जिल्ह्यातील ढाकला गावातील शेतकऱ्यांनी यावेळी सामूहिकरित्या धान्याची शेती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.